बिना डॉक्टर के स्वास्थ्य केंद्र : मप्र मानवाधिकार आयोग ने सरकार को नोटिस जारी किया

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग (एमपीएचआरसी) ने रायसेन जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले तीन महीने से डॉक्टर नहीं होने के मामले में शुक्रवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। एमपीएचआरसी के जनसंपर्क अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने रायसेन जिले के सुल्तानगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं होने के कारण ग्रामीणों को हो रही दिक्कतों का मामला सामने आने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग (एमपीएचआरसी) ने रायसेन जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले तीन महीने से डॉक्टर नहीं होने के मामले में शुक्रवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
एमपीएचआरसी के जनसंपर्क अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने रायसेन जिले के सुल्तानगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं होने के कारण ग्रामीणों को हो रही दिक्कतों का मामला सामने आने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) रायसेन से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
आयोग की एक विज्ञप्ति में यहां बताया गया कि रायसेन जिले के सुल्तानगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तीन माह से डॉक्टर ही नहीं है, जिसके चलते आस-पास के गांवों से आने वाले गरीब मजदूर मरीजों को दर-दर भटकने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है।
कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 70 गांवों की गरीब जनता इलाज कराने के लिये दूर-दराज के क्षेत्रों से यहां पहुंचती है, लेकिन जब उन्हें उचित उपचार नहीं मिल पाता, तो वह शहर के दूसरे मंहगे अस्पतालों मे इलाज करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं।