नेपाल में अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (एमसीसी) समझौते को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एमसीसी समझौते को लेकर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और सीपीएन-माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के विचार मांगे हैं। ओली ने अपने कार्यकाल के दौरान चीन के दबाव में अमेरिका के इस समझौते को मंजूरी नहीं दी थी।
एमसीसी पर प्रचंड और देउबा से खफा है ओली : शनिवार को यूएमएल काठमांडू मेट्रोपॉलिटन के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमसीसी पर देउबा और प्रचंड के रुख पर आश्चर्य जताया। ओली ने आक्रोश जताया कि दोनों नेता चालाकी से एमसीसी को पारित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन के दूसरे नेता भी इस मुद्दे पर चुप है। ओली को चीन का करीबी माना जाता है। दावा किया जाता है कि इस परियोजना को रोकने के लिए उनके ऊपर चीन का दबाव है।
ओली बोले- कई इस समझौते पर बात नही करता : ओली ने कहा कि कोई भी एमसीसी के बारे में बात नहीं करता है, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है। देउबा और प्रचंड, क्या उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहिए कि एमसीसी के साथ क्या किया जाना चाहिए? वे मामले पर चुप हैं। मिलैनियम चैलेंज कोऑपरेशन (MCC) के तहत अमेरिका नेपाल की एक परियोजना के लिए मदद दे रहा है। वॉशिंगटन 2017 इस मदद को सहमत हुआ था।
सड़क और पावर ट्रांसमिशन के लिए मदद : अमेरिका ने 500 मिलियन डॉलर की मदद को तैयार हुआ था जबकि नेपाल 130 मिलियन डॉलर खुद निवेश करता। इस मदद से नेपाल एक पावर ट्रांसमिशन लाइन और 300 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने वाला था। MCC का लक्ष्य अमेरिका का इंडो-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम रहना है। यही कारण है कि चीन समर्थक केपी शर्मा ओली लगातार इस समझौते का विरोध करते रहे हैं।
चीन के साथ सीमा विवाद पर कमेटी बनाने से ओली खफा : ओली ने चीन के साथ नेपाल के सीमा विवाद पर कमेटी बनने के पीएम शेर बहादुर देउबा के फैसले पर नाराजगी जताई। ओली ने कहा कि चीन के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है। चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरी चुनौती इस समिति के लिए कहीं भी सीमा विवाद दिखाने की है। ओली ने नेपाल सरकार पर भारत और चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण करने का भी आरोप लगाया।