MP में ग्राम पंचायतों में खुलेंगे लोक सेवा केंद्र, घर पर मिलेंगी नागरिक सेवाएं, सीएम ने किया ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नागरिक सेवाओं की व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा। इसके लिए लोक सेवा केंद्रों का विस्तार ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। गुरुवार को जनकल्याण और सुराज अभियान के समापन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने और उनके सरलीकरण के लिए कई अन्य घोषणाएं भी की।
शिवराज ने बताया कि अगले एक साल में पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित होंगे। नागरिकों को उनके घर पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नागरिकों को खसरा की प्रति केवल 10 रुपये प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड व्हाट्स एप नम्बर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से सात नये पोर्टल और आठ लोक सेवा केंद्र शुरू किए। सामान्य प्रशासन विभाग,नगरीय विकास,योजना एवं सांख्यिकी,गृह और ऊर्जा विभागों के नए पोर्टल की उन्होंने शुरुआत की।
ई-रूपी व्यवस्था ई-वाउचर के रूप में लागू होगी : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में “ई-रूपी” की व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि और छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए “ई-रूपी” के माध्यम से हितग्राहियों को सीधे कैश बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकेगा।
पीएम मोदी की तारीफ : शिवराज ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप पिछले 20 वर्षों में मोदी ने आम जनता के लिए पारदर्शी व्यवस्था शुरू की। हितग्राहियों के खाते में सीधे राशि भेजने की व्यवस्था से अनियमितताएं समाप्त हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने देश में उज्जवला योजना, किसानों को सम्मान निधि, सस्ता राशन, सभी को इलाज की सुविधा, गरीबों के लिए मकान और सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था और स्वच्छता अभियान से आम जनता को लाभान्वित किया।
शिवराज ने की ये बड़ी घोषणाएं : नवजात शिशु के जन्म के समय ही माता-पिता को बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ जाति प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।
वाहनों का फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, वाहन पंजीयन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, चलित मोबाइल टॉयलेट, सैप्टिक टैंक, सीवेज सफाई, वाटर टैंक जैसी सेवाएं प्राइवेट सेक्टर सेक्टर के माध्यम से भी दी जाएंगी।
सभी विभागों में बिलों के समय पर भुगतान के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाएगी।
आवेदन से लेकर हितलाभ वितरण या अंशदान देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा।
विद्यार्थियों को मिलने वाली सेवाऐं जैसे – काउंसलिंग, एडमिशन, छात्रवृत्ति आदि को एक वर्ष में पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा।
नागरिक सेवाएं जैसे- आय, निवास प्रमाण पत्र, खसरा/भू-अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि के लिए लोगों को सरकारी दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। इनके लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कू ऐप पर आवेदन किया जा सकेगा। चैटबोट के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकारी भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की प्रक्रियी सरल की जाएगी। केवल शपथ पत्र के आधार पर ज्वॉइनिंग दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए जिन हितग्राहियों के लिए विभागों में रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए अतिरिक्त पद बनाए जाएंगे और नियुक्ति दी जाएगी।