मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में कृषि अधोसंरचना और अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। कृषि मंत्रालय के केन्द्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इसमें सम्मिलित हुए।
तोमर ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान-निधि योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में एमपी अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ कर रही है। इसके माध्यम से किसान के साथ मिलकर ऐसे काम किए जाएंगे जिससे फसल कटाई, बुवाई, फसल बीमा मुआवजा, भूमि का रकबा, नामांतरण आदि पारदर्शी हो जाएंगे।
बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में एग्री इंफ्रा फंड का बेहतर उपयोग किया गया है। इससे किसानों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने आश्वस्त किया है कि डीएपी 1200 रुपए बोरी की दर से ही किसानों को उपलब्ध होगी। इसकी दर 2400 रूपये प्रति बोरी हो जाने के बाद भी सब्सिडी बढ़ाकर किसानों को पुरानी दर पर ही डीएपी देने की व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि अब तक गिरदावरी का कार्य मैनुअली हो रहा है, लेकिन इसको डिजिटल तरीके से करने का काम प्रगति पर है।
बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने प्रजेंटेशन में बताया कि राजस्व गिरदावरी अब किसान भी एप के माध्यम से देख सकेंगे। डीआईएस तकनीक से फसल उत्पादकता का आंकलन भी किया जा सकेगा। बैठक में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल भी मौजूद थे।
सीएम शिवराज के साथ बैठक में कृषि मंत्री तोमर का ऐलान, मॉडल राज्य बनेगा एमपी
