कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। देश में 17 दिन बाद इस हफ्ते औसतन 40 हजार से ज्यादा केस रोज आए। आधे से ज्यादा मामले केरल से हैं। लगातार चौथे दिन इस दक्षिणी राज्य में 20 हजार से ज्यादा केस मिले हैं। शनिवार को केंद्रीय टीम ने केरल के अलप्पुझा का दौरा कर बढ़ते मामलों की वजह को जाना। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी केस बढ़ने लगे हैं। कर्नाटक ने केरल और महाराष्ट्र से आने वालों के लिए कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी बना दिया है। कर्नाटक में अचानक से नए केस में 34% का इजाफा हुआ है।
10 राज्यों को कोरोना पर काबू पाने का निर्देश : देश के दस राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी को देखते हुए सरकार ने शनिवार को इन राज्यों के हालात की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर के हालात की समीक्षा की गई। ये राज्य ऐसे हैं जहां पर या तो रोज दर्ज किए जाने वाले कोविड के मामले बढ़े हैं या पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है।
राज्यों को क्या-क्या करना होगा? : स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के मुताबिक, इन राज्यों में सर्विलांस बढ़ाने, संक्रमण को थामने और कोविड के बेहतर मैनेजमेंट के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि जिन भी जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10 पर्सेंट से ज्यादा है, उन्हें अपने यहां लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगानी होगी, भीड़ को जमा नहीं होने देना और लोगों को मिलने-जुलने से रोकना होगा। अगर ऐसे जिलों में जरा भी ढिलाई हुई तो हालात बेकाबू होंगे। राज्यों से टेस्टिंग बढ़ाने को भी कहा गया है।
केरल और महाराष्ट्र बड़ी टेंशन : केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले कुछ हफ्तों के भीतर मामले तेजी से बढ़े हैं। केरल में बीते कुछ दिनों से रोज 20 हजार से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने माइक्रो-कंटेनमेंट पर जोर देने को कहा है। राज्य सरकार ने जिलों को सलाह दी है कि जिन भी जगहों पर एक साथ कई मामले आ रहे हैं, वहां पर छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन बनाएं। इसके अलावा संक्रमित शख्स के संपर्क वाले लोगों की जांच, क्वॉरंटीन पर भी ध्यान देने को कहा गया है। राज्य में शुक्रवार को बीस हजार से ज्यादा नए केस आए थे जबकि पॉजिटिविटी रेट 13.61 पर्सेंट से ज्यादा है।
राज्यों के लिए इमरजेंसी पैकेज, यूपी को सबसे ज्यादा रकम : केंद्र सरकार ने राज्यों में स्वास्थ्य ढांचा बेहतर करने के लिए कोविड इमरजेंसी रेस्पॉन्स ऐंड हेल्थ सिस्टम प्रीपेयर्डनेस पैकेज के तहत 1827 करोड़ रुपये की रकम राज्यों को जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से तैयार इमरजेंसी कोविड 19 रेस्पॉन्स पैकेज की 15% रकम राज्यों को दी गई है। बता दें कि यह पैकेज 12,185 करोड़ रुपये का है। बांटी गई रकम में सबसे ज्यादा 281 करोड़ यूपी को दिए गए। इसके बाद बिहार (154 करोड़ रुपये), राजस्थान (132 करोड़ रुपये) और मध्य प्रदेश (131 करोड़ रुपये) हैं।
सावधान! 10 राज्यों में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले, केंद्र ने कहा- 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट तो बढ़ा दें सख्ती
