मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए दिशानिर्देश जारी र दिए हैं। योजना के तहत जिन परिवारों के पास भू-खण्ड नहीं है, उन्हें राज्य सरकार नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के दिशा-निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि कि ऐसे घर जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, उन्हें सरकार रहने के लिए नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत परिवार का मतलब पति-पत्नी और बच्चे से है। यदि उनके पास रहने का कोई भू-खण्ड नहीं है तो राज्य सरकार उन्हें पट्टा देगी। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनने की राह भी खुल जाएगी और बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।
रहने के लिए जमीन नहीं तो प्लॉट देगी सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज से जानिए कैसे मिलेगा फायदा
