रहने के लिए जमीन नहीं तो प्लॉट देगी सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज से जानिए कैसे मिलेगा फायदा

मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए दिशानिर्देश जारी र दिए हैं। योजना के तहत जिन परिवारों के पास भू-खण्ड नहीं है, उन्हें राज्य सरकार नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के दिशा-निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि कि ऐसे घर जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, उन्हें सरकार रहने के लिए नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत परिवार का मतलब पति-पत्नी और बच्चे से है। यदि उनके पास रहने का कोई भू-खण्ड नहीं है तो राज्य सरकार उन्हें पट्टा देगी। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनने की राह भी खुल जाएगी और बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।