मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन-बेतवा परियोजना के लिए धन आवंटन का स्वागत किया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पेश हुए आम बजट में केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना को 44,605 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि डिजिटल मुद्रा पेश करने की नई पहल से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की 44,606 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को नौ लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए क्रियान्वित करने की घोषणा की।
यह योजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए लाभकारी है।
घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चौहान ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘उदार आवंटन के लिए दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति आभार। यह परियोजना को गति देगा और बुंदेलखंड क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए समृद्धि और विकास लाएगा।’’
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह भी प्रस्तावित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल अर्थव्यवस्था और कुशल मुद्रा प्रबंधन के लिए अगले वित्त वर्ष में डिजिटल मुद्रा पेश करेगा।
चौहान ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘‘डिजिटल मुद्रा अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय भुगतान विकल्प की ओर ले जाएगी। इससे नकदी पर निर्भरता कम होगी और राष्ट्र के प्रति सम्मान बढ़ेगा।’’
चौहान ने किसानों के कल्याण के बारे चिंतित होने के लिए भी प्रधानमंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘‘यह होती है किसान हितकारी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार 2022-23 में 163 लाख किसानों से 1,208 मीट्रिक टन धान-गेहूं खरीदेगी और अब सीधे किसानों के खाते में एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) जाएगा। अन्नदाता की इतनी चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद।’’
उन्होंने कहा कि केंद्र गरीबों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है और मोदी के कुशल नेतृत्व में उनका अपना मकान बनाने का सपना साकार हो रहा है। चौहान ने कहा कि 2022-23 का बजट आम आदमी की आकांक्षाएं और आशाएं पूरी करेगा।
एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘एक स्टेशन, एक उत्पाद का यह अभूतपूर्व निर्णय छोटे किसानों और उद्यमियों के जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाला सिद्ध होगा।’’
चौहान ने आगे कहा कि केंद्र ने बुनियादी ढांचे के आवंटन में 35 प्रतिशत की वृद्धि की है और इससे विकास के साथ-साथ रोजगार भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों को विकास के लिए अधिक धन प्राप्ति का अवसर मिलेगा।