सरकार को पिछले हफ्ते संसद के सत्र के दौरान संविधान में संशोधन कर ओबीसी बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर महाराष्ट्र सरकार अपने यहां मराठा को पिछड़ा वर्ग की सूची में नहीं शामिल करती। महाराष्ट्र सरकार ने जब मराठा को ओबीसी मान लिया और वे आरक्षण के दायरे में आ गए तो मामला कोर्ट पहुंचा। और इसी साल मई महीने में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि संविधान के 102वें संशोधन के जरिए केंद्र सरकार 2018 में ही किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में डालने का अधिकार राज्य सरकारों से ले चुकी है। यह अधिकार अब सिर्फ केंद्र सरकार में निहित है। यहीं से गेंद केंद्र सरकार के पाले में आ गई थी। जिन-जिन राज्यों में पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल होने की मांग चल रही है, उन सभी राज्यों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि, यह तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। केंद्र सरकार को भी लगने लगा था कि यह उसके लिए मुश्किल बन गई है, राज्य जनाक्रोश को उसके पाले में सरका दे रहे हैं। इसके मद्देनजर पिछले संसद सत्र में संविधान के 127वें संशोधन के जरिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर ओबीसी सूची तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया।
यूपी की बढ़ी सक्रियता : संविधान के संशोधन के जरिए कानून लाए जाने के बाद अगर किसी राज्य को सबसे पहले पहल करनी चाहिए थी तो वह था महाराष्ट्र। यहीं मामला अधर में फंसा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा सक्रियता बढ़ गई है यूपी में। यूपी का पिछड़ा वर्ग आयोग जल्दी ही 39 जातियों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की सिफारिश करने वाला है। राज्य आयोग के अध्यक्ष का बयान मीडिया में आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ‘आयोग के समक्ष जिन जातियों की ओर से पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होने के आवेदन आए थे, 24 जातियों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है। 15 का पूरा होने की ओर है। हम जल्दी ही अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेज देंगे। फैसला लेना सरकार का काम होगा।’
जिन 39 जातियों के पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, उनमें से ज्यादातर अभी अगड़ी जाति में शामिल हैं और बीजेपी की वोटबैंक मानी जाती हैं। जैसे अग्रहरी, वैश्य, केसरवानी वैश्य, रुहेला, भाटिया, कायस्थ, भूटिया, बगवां, दोहर, दोसर वैश्य, भाट। चूंकि यूपी में अब सिर्फ छह महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इस वजह से वहां हर मुद्दे की संवेदनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अगर आयोग चुनाव से पहले अपनी सिफारिश सरकार को भेज देता है तो फिर सरकार को चुनाव से पहले ही कोई न कोई फैसला लेना पड़ जाएगा। इसके बाद वहां के बहुत सारे नए सियासी और सामाजिक समीकरण बन सकते हैं। मामला दो-चार जातियों का नहीं, बल्कि 39 जातियों का है।
बीजेपी क्यों खेलना चाहेगी ‘ओबीसी कार्ड’ : ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में पिछड़ा वर्ग सूची को विस्तार देकर अपने हक में सियासी समीकरण बनाना चाहेगी। यूपी की राजनीति में पिछड़ा वर्ग काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। बीजेपी भी अपना चेहरा बदल रही है। एक वक्त बीजेपी को ‘अपर कास्ट’ के लोगों की पार्टी कहा जाता था। लेकिन 2014 में मोदी और अमित शाह के हाथ में पार्टी की कमान आने के बाद पार्टी ने ओबीसी के बीच पहुंच बनाने में कामयाबी पाई। ज्यादातर राज्यों में, खासतौर पर हिंदी बेल्ट में यह पाया गया कि पिछड़ा वर्ग में भी जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसने बीजेपी को अपनी पार्टी मान लिया है। राजनीतिक गलियारों में मोदी सरकार को ‘ओबीसी सरकार’ इसलिए कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी मंत्री हैं।
क्या ओबीसी बिल की पिच पर पहला मैच यूपी में खेला जाएगा?
